#AMERICA

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ

-ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ) ਲਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।