ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ”ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ” ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ- ਵਾਸੇਨਾਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਖਿਆ 1540 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਜਾਇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 19 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।