-ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ (ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ, 1977) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ”ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ! ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਤੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ”ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ” ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ”ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ” ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ”ਟੈਰਿਫ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
2018-2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ:
-ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
-ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।