-ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਰੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਜੱਜ ਥੀਓਡੋਰ ਚੁਆਂਗ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੰਗ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇਕਰਸ, ਬੈਪਟਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੁਆਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵੇਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਤੇ 750,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸੈਕਰਾਮੇਂਟੋ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕਾਈ ਪੈਰੀਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹਫਮੈਨ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਫਮੈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਹਾਲੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।