-ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੈਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਔਕਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫਿਲਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. (ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਟਾ ਬਨਾਮ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2021-22 ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ (ਹੁਣ ਮੇਟਾ) ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?”