-ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ; ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 18 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਲੀ ਅਯੋਟੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 38.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ICE 16 ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ”ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ” ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 7,000 ਤੋਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ। ICE 10 ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ICE 2026 ਤੱਕ 12,000 ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ICE ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਕੁੱਲ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ICE ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੈੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਟੀਨ, ਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ, ਡਾਰਮਿਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ”ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ” ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ”ਵਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ” ਨਾਮਕ ਇਹ ਪੈਕੇਜ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਰਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ICE ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 92,600 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 74% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ICE ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।