ਅਮਰੀਕਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 15 ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਮੋਡੀਊਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
