ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਪਿਆਂ (ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ) ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਜ ਆਊਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਜਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ’ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.34 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”