– 19 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
– ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
– ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਮਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 11 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਡ੍ਰੀਮਰਸ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ”ਡ੍ਰੀਮਰਸ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੇਅਰ ਐਕਟ (Affordable Care Act) ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਵਿਚ US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੈਨੀਅਲ ਟਰੇਨੋਰ ਨੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 147,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਟਰੇਨੋਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੰਸਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਬਾਮਾ, ਅਰਕਨਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਇਡਾਹੋ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਆਇਓਵਾ, ਕੈਂਟਕੀ, ਮਿਸੂਰੀ, ਮੋਂਟਾਨਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਓਹਾਇਓ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ, ਟੈਨੇਸੀ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਟੀਵ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ Permit ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।