-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ.) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 504 ਅਤੇ 7(ਏ) ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਊਰਟੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੈਲੀ ਲੋਫਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 3,358 ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ.-ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ”ਸੈਂਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 7(ਏ) ਅਤੇ 504 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।