#AMERICA

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

-ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਫ਼ੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਰਸ਼ਕੁਮਾਰ ਰਮਨਲਾਲ ਪਟੇਲ (29) ਜਿਸ ਨੂੰ ”ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਕ ਸਟੀਵ ਸ਼ੈਂਡ (50) ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਐਂਡੀ ਲੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਥਿਤ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ”ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ” ਸ਼ੈਂਡ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਨੇ 11 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚੇ 7 ਹੀ ਪੈਦਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਗਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।