ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ।