-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ”ਡੀਬੈਂਕਿੰਗ” ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ”ਡੀਬੈਂਕਿੰਗ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮ 9 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ”Reputation Risk” ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੋਬੈਕੋ ਅਤੇ ਪੇਡੇ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ”ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਏਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ”Reputation Risk” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ”ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ”, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।