ਬੋਸਟਨ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੇ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵਰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ‘ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।