-ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।