#PUNJAB

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
– ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 127 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।