ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।