ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਲਾਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਟਰੈਪ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਘਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।