ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ 42 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੇ 2023 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।