ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ; ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਠੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ‘ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ 1.57 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6100 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 1328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਈ 638 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ।