-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
– ਸੀ2+50‚ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱੱਮ.
– ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ/ਤੂਰ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਉੜਦ ਲਈ ਏ2+ਐੱਫ.ਐੱਲ.+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ2+50‚ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ-2014 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ 2006 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ2+50% ਦਾ ਐੱਮ.ਏ. ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਏ2+ਐੱਫ.ਐੱਲ.+50% ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ/ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟਗਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ;  ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।