ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੂਹ) ਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਦੀਕ ਦੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ‘ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹਨ।