ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?