ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।