– ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ
– 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਈ.ਟੀ.-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 9 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।