-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਾਈ ਮੁਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।