ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 195 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।