ਮੁੰਬਈ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।