ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2025 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ 45% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੈਪ (ਸੀਮਾ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਯੂਰਪ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 90% ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।