-ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ‘ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡਸ’ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡਸ’ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਨੈੱਟਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ (ਐੱਚ.ਐੱਨ.ਆਈ.), ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ. ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਏ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।