-1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 10,261,908,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।