– ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ”ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025” ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ 4 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946, ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1939 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਐਕਟ 2000 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ (ਬੱਸ, ਰੇਲਗੱਡੀ, ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼) ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
– ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
– ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
– ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
– ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
– ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ :
– ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।