ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋਈਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਨਾਪੁਰੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.-ਕਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਤੇ 14 ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਥਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।