ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਾਏ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 69 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
