ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।