-ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।