ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੰਡਨ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਡੈਨਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
– ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
– ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
– ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।