ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਲੈਣਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਇਕ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਿਸਕਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ 140,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।