ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਸਰਚ’ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।