ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਤੋਲਾਵਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਤੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਾਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਤੌਜ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਤੀਜੇ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਤੌਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।