ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਨਿਯਮ 50 ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।