#EUROPE

ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ‘ਰੱਦ’

ਲੰਡਨ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼’ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਦਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ’ (ਸੀ.ਬੀ.ਈ.) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ”ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਿ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਮੋਸਟ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ’ (ਓ.ਬੀ.ਈ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਕੰਪਨੀ ਸਨ ਮਾਰਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ-3 ਦੁਆਰਾ ”ਰੱਦ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਰਮੀ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਲਾਰਡ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ”ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੰਡਨ ਗਜ਼ਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ‘ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਦਿ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਮੋਸਟ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਨੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2010 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਦੀਲਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਨੋਟ ਦੀ 12 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ‘ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦਿ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਮੋਸਟ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ’ (ਓ.ਬੀ.ਈ.) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ”ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।