ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ 55 ਸਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵਟਣ ਸਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ’ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਣੇ) ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਹਰੇਕ ਸੰਮਨ ਦੀ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।