ਬਾਕੂ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 300 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 300 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਰੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ… ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।”
ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਆਰ. (ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ 300 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪੈਕੇਜ ਇਕ ”ਮਜ਼ਾਕ” ਹੈ। ਮਲਾਵੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”