2020 ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 1027 ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ 1,696 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ CCI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।