ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਮ ਫੀਸ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 1900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ 12,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ 15,600 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੌਂਜ ਲਈ 3300 ਰੁਪਏ, ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 16000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਗਲੋਬਲ, ਟੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ. ਕੰਟੈਕਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਨੁਵਾਮਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪੇ ਸਲਿੱਪ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।