ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।