#INDIA

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

– ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਵਾਰਾ (54) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ।”