ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੇਮਸ ਬੋਸਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ‘ਸੈਂਸਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ’ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ , ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੇਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਚ.) ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਲੇਰ ਮੇਲਫੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਬੋਸਬਰਗ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕੈਰੀ ਡੀਸੇਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।