ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹੱਰਮ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਰੈਸਟ’ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।